दोस्रो निर्वाचनपछिको १४ महिना वाकयुद्धमा बिताएका दल र नेताहरु माघ–८ को काल्पनिक लक्ष्मणरेखा आउनै लाग्दा भौतिक युद्धको मनस्थितिमा पुगेका छन् । ‘पेलेरै गइन्छ, प्रतिरोध गरिन्छ’, यी दुई वाक्यांश दैनिकजसो नेपालीहरुको कानमा ठोक्किने गरेका छन्, जसले एक दशक लामो सहमतिको यात्रामा क्षणभरमै प्वाल पर्ने भयले नागरिकहरु त्रसित हुन थालेका छन् । ‘मार्सल लगाएरै भएपनि संविधान आउँछ र संविधान सभाभित्रै बलिदानी गर्न तयार छौं’ जस्ता आवेशपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण नेपाली राजनीतिमा भयावह रक्तपातको अवस्था आउने त होइन ? भन्ने गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ । त्यसमाथि माघ–८ को खड्को कटाउन पाए आफ्नो दिन आउथ्यो भनेर गम्नेहरुको कमि छैन । यस्तो परिदृश्यले नेपाली राजनीति फेरि एकपटक युद्धउन्मुख भएकै हो कि ? भन्ने शंकाको सुविधा दिएको छ । दलहरुको सबैभन्दा ठूलो बिमति संघीयतामै छ, त्यो पनि समग्र राष्ट्रिय भूमिका र आवश्यकताका दृष्टिले होइन कि आगामी निर्वाचनमा विजयको सुनिश्चित हुने गरी संरचना खडा गर्ने लालसामै विवाद छ । संघीय प्रदेश निर्माणका लागि दलहरुबीच सैद्धान्तिक आधारमा बहस हुनुपर्ने हो, तर यहाँ म कञ्चनपुर छोड्दिन्, म सुनसरी पनि कसरी छोड्छु र ? जस्ता आफ्नो व्यक्तिगत भविष्यकेन्द्रित अडानले विषयलाई विषयान्तर गरिरहेको छ । सारतः विवाद जे–जस्ता विषयमा भएपनि त्यसको अन्तरवस्तुमा सत्ता छ, सँगै आगामी निर्वाचनमा आफूले जित्ने वा हार्ने सम्भावनाको लेखाजोखा पनि । यसकारण न बहसले सैद्धान्तिक रुप लिन सकेको छ, न व्यवहारिक समाधानको कुनै प्रयास नै । यसले आगामी राजनीति ध्रुविकरणमै रुमलिने खतरालाई प्रष्टसँग उजागर गरेको छ । आयातनका हिसाबले ठूला–साना भएपनि अर्को उभारले नबढारेसम्म राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा रहने दलहरु यिनै हुन् । अहिले संविधान बनेन वा बहुमतको बन्यो भने त्यसको प्रतिकूल प्रभाव कुनै एक नेता वा दलविशेषमा पर्नेछैन । बरु, राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा रहेका र आफूलाई अजम्बरी ठानिरहेका सबैमा समान रुपले पर्नेछ । त्यसबाट कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, मधेशवादी कोही पनि अछुतो रहने छैनन्, बरु सबैभन्दा बढी प्रतिउत्पादक तिनै दलहरुलाई हुनेछ, जसको वरिपरि राष्ट्रिय राजनीति र निर्णय क्षमता छ । तर, उनीहरु आफै अनपेक्षित रुपमा आफ्नो काल निम्त्याइरहेका छन्, र सहयात्रीलाई भष्म पार्ने कसम खाँदैछन् । यसले तत्कालको राजनीतिमा त दुरगामी प्रभाव पार्ने नै छ, त्यसमाथि सहमति र सहयात्राका लागि दशकौंसम्म नकारात्मक सन्देश जाने निश्चित छ । राष्ट्रिय राजनीति आफ्नै वरिपरि हुँदा पनि शेरबहादुरको एउटा सानो गल्तीले प्रतिगमन जन्मिएर लोकतान्त्रिक शक्तिहरुले हण्डर खाएको घटना पुरानो भइसकेको छैन । अहिले दलहरुले जसलाई आफ्ना प्रतिद्धन्द्धी र शत्रुको रुपमा बुझ्दैछन्, यही अवस्था केही महिना कायमै रहने हो भने उनीहरुका वास्तविक शत्रुले उनीहरुका आँखा खोलिदिनेछन् । अहिले दलहरुले जुन पुरुषार्थ देखाउन खोजिरहेका छन्, त्यो केवल मुतको न्यानो मात्रै हो । दलहरुले सहमतीय यात्राद्धारा लोकतन्त्रको संस्थागत गर्न चुके भने लोकतन्त्र प्राप्तिकै लागि अर्को लडाई लड्नुपर्ने बिडम्वनापूर्ण स्थिति पैदा हुनेछ । तसर्थ, मुखले होइन, व्यवहारमा नै ‘विन विन’ को अवस्था सिर्जना गरौं, आत्मघाती पूरुषार्थले लोकतन्त्र धरापमा नपारौं ।