Interview » नयाँनयाँ मुद्दा र नयाँनयाँ माग आउन थाले भने यसरी लतारिने कुरा आउँदैन : माधवकुमार नेपाल, पूर्वप्रधानमन्त्री

‘संघीयताभन्दा पनि शासन प्रणाली जटील’ दलहरूबीच संविधानको विवादित विषयमा सहमति जुटाउन क्रियाशील शीर्ष नेतामध्येका एकजना हुन् माधवकुमार नेपाल। उनी माघ ८ मा संविधान ल्याउन सकिएन भने पनि मस्यौदा आउने कुरामा आशावादी देखिन्छन्। संसदीय समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको मनोबल गिराउन खोजेको बताउने नेपाल त्यो पदको गरिमाका लागि पनि सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। संसदीय समितिले कार्यकारीको हातै बाँध्न खोज्ने गरेकोमा पनि उनी असन्तुष्ट छन्। अख्तियारलाई हजार खानेको पछि नलागी करोडौं खानेलाई कारबाही गर्न सुझाव दिन्छन् उनी । समसामयिक राजनीतिबारे नेपालसँग माधव ढुङ्गेलले गरेको संवाद। माघ ८ आउन अब डेढ महिनामात्र बाँकी छ। बाँकी समयमा नयाँ संविधान आउँछ? यो बडो अप्ठेरो प्रश्न सोध्नुभो। ज्योतिषीले जस्तो ठ्याक्कै त भन्न सकिँदैन तर सबै ‘इन्डिकेटर’ लाई हेर्दा राम्ररी लाग्ने हो र केही लचकता देखाउने हो भने माघ ८ गतेभित्र संविधान आउन सक्छ। संविधान जारी गर्न सकेनौं भने पनि कमसेकम एउटा मस्यौदा अगाडि ल्याउन सक्छौं। पाँच वर्षदेखि चारवटा मुख्य विषयमा जुन विवाद थियो, तिनै मुद्दामा अहिले पनि बहस गरिरहनुभएको छ। आआफ्ना अडान जारी छ। यो परिस्थितिमा माघ ८ मा संविधान कसरी सम्भव हुन्छ? चार विषयमध्ये न्यायपालिकाको विषय मिल्न त्यति गाह्रो छैन। संघीयताका विषयमा पनि केही संख्याका विषय मात्र हुन्। यसलाई मिलाउन सकिन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। निर्वाचनप्रणालीबारे एमाओवादीले नयाँ ढंगले सोच्न सक्नुपर्छ। रह्यो- शासकीय प्रणाली। पहिला मैले संघीयताका बारेमा गाह्रो पर्ला भन्ठानेको थिएँ, अहिले संघीयताभन्दा पनि शासकीय स्वरूपका बारेमा केही समस्या उत्पन्न हुन्छ कि जस्तो लाग्न थालेको छ। एमालेबाट कुनै समस्या छैन। एमाओवादी र कांग्रेस दुईवटाका बीचमा शासकीय स्वरूपबारे मिलनबिन्दु खोज्नुपर्छ। मिलनबिन्दु खोज्न सम्भव होला त? अलिकति तलमाथि गरेर सहमतिको सम्भावना छ। त्यसो भए माघ ८ मा संविधान ल्याउन नसके पनि मस्यौदाचाहिँ तयार हुन्छ? मस्यौदा तयार भएपछि त संविधान आएबराबर हो। प्रक्रियाको कुरामात्र त बाँकी हुन्छ। मस्यौदा अगाडि आइसकेपछि त किन धेरै समय चाहियो र ! मस्यौदा तयार भइसकेपछि त समय किन बढाउनु? समय नबढाउनु राम्रो हुन्छ। एमालेको अहिलेको भूमिकाचाहिँ मध्यस्थकर्ताको हो? एमालेको भूमिका आफ्नो अडानमा अडिने पनि हो। लचकता व्यक्त गर्ने पनि हो। मिलाउने काममा पनि छ। सबैमा छ। तर संविधान निर्माणसँग सरकारको विवाद पो जोडिएर आयो। अहिले बसेका दलका बैठक संविधानभन्दा भाबी सरकारबारे केन्द्रित हुने गरेका हुन्? मिटिङहरू सरकारमा केन्द्रित भएका छैनन्। मिडियामा ज्यादा प्रचार भएको हो। हाम्रो ध्यान अन्यत्र मोडिनु हुँदैन। माघ ८ भन्दा पहिला नयाँ सरकारको सम्भावना पनि देख्दिनँ म। त्यस्तो कुनै आकांक्षा व्यक्त गरेको मैले कतै पाएको पनि छैन। त्यस्तो इच्छा व्यक्त गरेको मैले सुनेको छैन। द्विपक्षीय कुराकानीमा अरू कसैको कानमा परेको छ भने बेग्लै कुरा हो। यही सरकारमा कसैलाई थपथाप गर्ने हो भने कुनै ठूलो कुरा भएन। सिंगो सरकारकै बारेमा सोच्ने हो भने माघ ८ लाई हामीले आधार बनाएका छौं। त्यसपछि सहमतिको सरकार बनाउनु राम्रो हुन्छ। सहमतिको यात्रा अझै केही कालसम्म जारी रहनुपर्छ। संक्रमणकालको महत्त्वपूर्ण अवधि पार गरेको भए पनि राज्यको पुनर्संरचना गर्न बाँकी छ। अर्को निर्वाचन नभएसम्मका लागि हामीले सहमतिका साथ मिलेर जानुपर्छ। संविधान जारी भएपछिचाहिँ कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला राष्ट्रपति र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएर मिलेर अघि बढ्ने सहमति भएको भन्ने सही हो? मसँग त्यस्तो कुरा भएको छैन। म बसेको बैठकमा त्यस्तो केही कुरा भएको छैन। एक्लाएक्लै कसैले कुरा गरेको भए मलाई थाहा छैन। अहिलेको संविधान निर्माणप्रक्रिया एमाओवादीको आन्तरिक राजनीतिसँग कत्तिको जेलिएको छ? प्रभाव केहीकेही देखिन्छ। एमाओवादीका दुई नेताबीच केही चिसोपना र केही तिक्तता रहेजस्तो देखिन्छ। पुष्पकमल दाहालले बाबुराम भट्टराईजीलाई विश्वास नगरेजस्तो आभास हुन्छ हामी सुन्नेलाई। अन्तरसंघर्षहरू त्यहाँ छन्। केही गतिविधि हेर्दा, कुरा सुन्दा, बडी ल्यांग्वेज देख्दा केही छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ। बाबुरामजी संविधान बनाउन लागेको, दाहालचाहिँ यसलाई बिथोल्ने प्रयासमा लागेको भन्न खोज्नुभएको हो? बाबुरामजीले धेरै हुट्हुटी देखाउन खोजेको देखिन्छ। अरू थोक छोडेर भए पनि संविधानको काममा लाग्नुपर्छ भनेको देखिन्छ। दाहालजी चाहिँ अलि २२ दलीय गठबन्धनलाई सुदृढ गर्ने कुरामा बढी लागेको पाइन्छ। दाहाल र मोहन वैद्य नेतृत्वका दुई माओवादी पार्टीबीच एकता भयो भने नयाँ शक्ति सन्तुलनअनुसार अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन? अब फेरि पछाडि हट्ने कुरा आउँदैन। नयाँनयाँ मुद्दा र नयाँनयाँ माग आउन थाले भने यसरी लतारिने कुरा आउँदैन। संक्रमणकाललाई व्यवस्थापन गर्ने सवालमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू, संविधानसभा, यसअन्तर्गतका संरचनाहरू पद्धतिसम्मत ढंगले अघि बढ्न नसकेका हुन्? हामी गफमा लोकतन्त्रका कुरा गर्छौं, काम र व्यवहारमा त्यो छैन। प्रणाली र पद्धतिका गफ धेरै गर्छौं तर यो निर्माण र स्थापित गर्न हामी लाग्दैनौं। कुनै पनि अवधिमा कसै न कसैले पहल गरेर यो मुलुकमा पद्धति स्थापित गर्न जरुरी छ। प्रणालीका आधारमा देश र पार्टी चलाउने कुरामा जुट्न जरुरी छ। अख्तियारले राम्रो काम गर्नुपर्‍यो। सय, दुई सय, हजार, १० हजार रुपैयाँ खानेलाई समातेर दु:ख दिने काम गर्न भएन। करोडौंकरोड, अर्बौंअर्ब भ्रष्टाचार गर्नेलाई समात्नुपर्‍यो। यो उहाँले पनि बुझ्ने कुरा हो। उहाँहरूले पनि अतिरिक्त सक्रियता देखाउनुभएन। अर्कोतर्फ संसद्ले पनि धेरै ‘ह्यार्‍यास’ पार्ने गरी काम गर्नुभएन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र संसदीय समितिहरूको विवादलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ? तपाईं प्रधानमन्त्री हुँदाको अनुभवका आधारमा भन्नुस् न? म प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपाल वायुसेवा निगमलाई हवाईजहाज चाहिएको थियो। हवाईजहाज किन्न खोज्दा अख्तियारले अनावश्यक चासो राख्यो। हवाईजहाज किन्न खोज्दा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले चासो राख्यो। यो किन, ऊ नकिन भन्ने उनीहरूको काम हो? यो कार्यकारीको निर्णय गर्ने अधिकार हो। किन्दा राष्ट्रलाई नोक्सानी भएको छ भने त्यो तथ्य र प्रमाणका आधारमा पछि कारबाही गर्ने कुरा हो। कामै गर्न नदिने? सरकारलाई निर्णय गर्न नदिने? कामै गर्न नपाई अवरोध खडा गरिदिने? यी सबै निकायमा गलत प्रवृत्ति हावी भएको छ। राम्रो कामलाई पनि सहयोग नगर्ने? अख्तियारले चाहिँ के गर्नुपर्छ? अख्तियारले राम्रो काम गर्नुपर्‍यो। सय, दुई सय, हजार, १० हजार रुपैयाँलाई समातेर दु:ख दिने काम गर्नु भएन। करोडौंकरोड, अर्बौंअर्ब भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्, तिनीहरूलाई समात्नुपर्‍यो। यो उहाँले पनि बुझ्ने कुरा हो। उहाँहरूले पनि अतिरिक्त सक्रियता देखाउनुभएन। अर्कोतर्फ संसद्ले पनि धेरै ‘ह्यार्‍यास’ पार्ने गरी काम गर्नुभएन। कुनै निकायमा कसैलाई ल्याइएको छ भने उसको मान, सम्मान र प्रतिष्ठालाई पनि ख्याल गर्नुपर्‍यो। काम बेठीक भएको छ भने संसद्ले त्यसलाई सुधार्न दिनुपर्छ। संसदीय समितिको काम त गल्ती सुधार्न नीतिगत सुझाव दिने हो। अख्तियारलाई ह्या:यास गर्न खोजेको जस्तो परेको पनि छ। शंकाउपशंका ज्यादा भए। त्यसो हुनाले पनि अख्तियारको मुख्य ध्यान ठूलो केसमा जानुपर्छ। दुई सय रुपैयाँ खायो भन्ने कुरामा किन टाउको दुखाउनुहुन्छ? त्यसका निम्ति सीडीओलाई सोध्नुस् न, ठूला केस हुँदासम्म सानातिर हात नहाल्नुस्। तर्साएर पैसा खाने काम नगर्नुस्। इज्जत, प्रतिष्ठा कमाओस्। संस्थाले राम्रो ढंगले काम गर्न सकोस्। मैले अख्तियारबाट यो आशा र अपेक्षा गरेको छु। भारतको सीबीआईले काम गरेको देख्दा पनि हामीले कहाँ, के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। हाम्रो ध्यान अन्यत्र मोडिनु हुँदैन। माघ ८ भन्दा पहिला नयाँ सरकारको सम्भावना पनि देख्दिनँ म। त्यस्तो कुनै आकांक्षा व्यक्त गरेको मैले कतै पाएको पनि छैन। तपाईंलाई संसदीय समितिले चर्चामा आउन प्रधानमन्त्री, अख्तियार प्रमुखजस्ता उच्च अधिकारीलाई बोलाउने गरेको पनि छ भन्ने लाग्छ? मैले त्यसबेला भनिसकेको थिएँ यस्ता चीजलाई स्वीकार्न सकिँदैन। म अझै लामो समय प्रधानमन्त्री रहेको भए त्यसलाई स्वीकार्ने थिइनँ। सरकारको हातखुट्टा बाँध्न पाइन्छ खायो होला भनेर शंकाको भरमा? त्यही लेखा समितिका मान्छेले खानका लागि गरे होलान् भनेर किन शंका नगर्ने? हामी सुनिरहेका छौं, त्यो भएको पनि छ। त्यसो हुनाले मान्छे आफू पनि देखिनुपर्‍यो नि स्वच्छ छु भनेर। उसको सीमा पनि हुनुपर्‍यो। सरकारको कामको सीमा हुन्छ। संसद्को कामको सीमा हुन्छ। संवैधानिक निकायको अधिकार र कामको सीमा हुन्छ। त्यो सीमाको प्रस्ट विभाजन गर्नुपर्छ र त्यसअनुसार चल्नुपर्छ। एमालेको मधेसी मोर्चासँगको बैठकमा तपाईंको अनुपस्थितिलाई कसरी बुझ्ने? मेरो अन्तिम बेलामा खबर गरेपछि खुरुर्र कुद्ने स्वभाव छैन। म पनि धेरै व्यस्त मान्छे हुँ। यस्ता कुरामा परामर्श पनि गर्नुप:यो नि? यस्तो बैठक हुँदैछ, के गर्नु? तपाईंले समय निकाल्नुपर्‍यो भनेर भन्नुपर्‍यो। म कारिन्दा त हैन है ! म कारिन्दा हैन, म नेता हुँ। म पार्टी कार्यकर्ता र जनताको सेवक पनि हुँ। अर्को हिसाबले म नेता पनि हुँ। पङ्चुअल छु। एकदम अप्ठेरो पर्‍यो भनेमात्र म भ्याउँदिनँ भन्छु। केपी ओलीले मसँग एकदम क्रुसियल मिटिङ छ भनेको भए म मिलाउथें होला। @ annapurnapost

0 comments

Write Down Your Responses