अहिले पनि समय छ, राजनीतिक दलहरुले संयुक्त वक्तव्य निकालेर विविध कारणले गर्दा हामी सफल भएनौं, त्यसको निम्ति क्षमा याचना गर्छौं भनेर सामूहिक ढंगले जनतासँग क्षमायाचना गर्ने र त्यसपछि अहिलेसम्म यति प्रगति भयो, यतिमा हाम्रो सहमति भएको छ यतिमा बा“की छ, माघ ८ गते नभए पनि एउटा निश्चित समयसीमा तोकेर यति अवधिभित्र सहमति गर्छौं र संविधान दिन्छौं भनेर जनतालाई सन्देश दिन सकिन्छ । यीनै नेताहरु हुन् जसले २००७ सालदेखि २०४६ साल, २०६२/०६३ साल हुँदै यहाँसम्म देशको परिवर्तनको नेतृत्व गरे । यिनीहरुले फेरि एकचोटी विनम्रतापूर्वक जनतासँग क्षमायाचना गर्ने हो र नयाँ प्रतिवद्धता व्यक्त गरेर के कति समय चाहिन्छ त्यो अवधिमा सहमति गर्छौं र संविधान दिन्छौं भन्ने हो भने नेपाली जनताले हामीप्रति जतिसुकै आक्रोश व्यक्त गरे पनि क्षमा दिन्छन् । 

यसो गर्नु नै सबभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । मैले त सुझाव दिएको छु, हामी अपेक्षा गर्छौं, सभाध्यक्षले पहल गरेर त्यो काम गर्नुभयो भने एउटा सन्देश जान्छ । अहिले आरोप प्रत्यारोप गरेर, एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर कोही पनि उम्कनेवाला छैन । पानीमाथिको ओभानो हामी कोही पनि बन्नु हु“दैन । हामी सबैले आफ्नो हिस्साको दोष लिनुपर्छ । म चाहिँ लिन्छु । हाम्रो पार्टी लिन्छ । हामी आग्रह गर्छौं सबैले लिनुपर्छ । आज संविधान जारी हुन गइराखेको छैन । सत्तापक्षमा रहेका दलहरुले जुन मेहनत गरिराख्नुभएको छ, जुन प्रस्ताव पेश गर्न खोज्नुभएको छ त्यो संविधान निर्माण गर्ने, जारी गर्ने प्रस्ताव होइन । सायद जनतालाई भ्रम परेको छ – उहाँहरुले (कांग्रेस–एमाले) संविधान जारी गर्न खोज्नुभएको छ तर माओवादी–मधेशवादीले रोके । तर यो यथार्थ होइन । अब एउटै मात्र मुख्य विषय बाँकी छ – राज्यको पुनःसंरचना । शासकीय स्वरुपमा सहमति भएको छैन तर राज्यको पुनःसंरचना मिल्यो भने शासकीय स्वरुपमा चाहिँ हामी फरक मत राखेर जान तयार छौं भनेर माओवादीले भनिसकेको छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा कति प्रतिशत भन्ने टुंग्याउन बाँकी छ । यति दुईवटा कुरा २/३ घण्टा बस्दा टुंगिन्छ । त्यसो नगरी अहिले उहाँहरु प्रश्नावली बनाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न खोज्नुभएको छ ।

 प्रश्नावली बनाउनमा नै कैयौं हप्ता लाग्छ । त्यसपछि संविधानसभामा आएर भोटिङ हुन्छ, त्यसले अरु केही हप्ता लिन्छ । यसरी भोटिङ प्रक्रियाले कमसेकम एक महिना लिन्छ । त्यसपछि मस्यौदा समितिमा जान्छ । मस्यौदाले अर्को एक महिना लिन्छ । त्यसपछि जनतामा जान्छ, त्यसले अर्को एक महिना लिन्छ । त्यसपछि फेरि हाउसमा आउछ र फेरि अर्को एक महिना लाग्छ । यसरी चार महिनाको समय उहा“हरुले लिन चाहिरहनुभएको छ । सहमति गरेर जाने हो भने दुई/तीन हप्ताभित्र टुंगिन्छ । मतदानको प्रक्रियाबाट जानुभयो भने, भीडन्त भएन भने, कमसेकम चार महिना लाग्छ । तर, उहाँहरुले जनतालाई चाहि“ ढा“टिराख्नुभएको छ कि हामी आजै दिन चाहेका थियौं भनेर । त्यो यथार्थ होइन । 

त्यसैले आरोप–प्रत्यारोप नगरौं । आज माघ ८ गते तनाव सिर्जना गरेर, प्रश्नावली निर्माण गर्ने समिति बनाउनका निम्ति यस्तो खालको तमासा सिर्जना गर्नु उपयुक्त छैन । यसको अन्त्य हुनुपर्छ । माओवादीले सधैं एउटा लचकता प्रदर्शन गर्दै आएको छ, अहिले पनि जनतालाई संविधान दिनको निम्ति हामी अधिकतम लचिलो बनेर जान तयार छौं । तर आज त्यो सम्भव छैन, त्यो सबैले बुझेको कुरा हो । त्यसैले आज सम्भव भनेको चाहिँ संयुक्त वक्तव्य/प्रतिवद्धता/क्षमायाचनापत्र दिने हो । यसको लागि सत्तापक्षमा भएका दलहरुले पहल गर्नुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो । अब संविधानसभाका अध्यक्षले नै पहल गर्दा हुन्छ । उहाँले नै पहल गरेर सबै दलका नेताहरुलाई बोलाउने र सकारात्मक सन्देश दिऊँ भन्दा हुन्छ । यही सुझाव मैले उहाँलाई (सभाध्यक्ष) दिएको छु ।