उपेन्द्र झा – सत्तापक्ष नेपाली काँग्रेस र एमालेले संविधान सभामा सहमतीय प्रक्रियामा सहभागी अल्पमतमा रहेका एमाओवादी र मधेशका राजनीतिक दलहरूलाई त्यागी बहुमतीय प्रक्रिया अवलम्बन गरेपछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिले दुबै पक्षलाई बेसहारा बनाएको छ । जसले नेपालको एकात्मक राज्य व्यवस्थाको विरूद्ध भीषण आन्दोलनको माध्यमबाट राज्यलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लैजाने राजनीतिक मार्गचित्र कोरे ती शक्तिहरूलाई संविधान सभा बाहिर राखेर संविधान बनाउने सत्तापक्षको धृष्टतालाई संसार प्रत्यक्ष रूपमा हेरि रहेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रोक्न हामीले दुई तिहाई बहुमतका जनादेश पाएका छौं भन्ने सत्तापक्षको दम्भले अन्ततोगत्वा जन अपेक्षित संविधान बनाउने महत्वपूर्ण अवसरबाट एमाओवादी र मधेशका दलहरूलाई बञ्चित नै ग¥यो ।

 संविधान सभामा एकलौटी बहुमतीय अधिकार पाएका नेपाली काँग्रेस र एमाले संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ भने एमाओवादी र मधेशका दलहरूको ३० दलीय मोर्चा आन्दोलनमा छ । माघ ८ गतेभन्दा एक साता अघि प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालाले राष्ट्रिय सरकारको अवधारणा अन्तर्गत थालिएको प्रतिपक्षसंगको वार्ताबाट क्रुद्ध भई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मधेशी दलहरूप्रति बिषवमन गर्न थालेपछि सहमतीय वातावरण बिग्रिएको स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि स्वीकारेको छ । ओलीको गैरराजनीतिक संस्कारको प्रदर्शनका कारण संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट प्रतिपक्ष टाढिएपछि दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सत्तापक्षको लागि पनि संविधान निर्माण जटिल बनेको छ । दुई तिहाईको दम्भले गोर्खाली प्रवृतिलाई उजागर गरेपछि समस्या झन् बल्झिदै गएको छ । एकतिर प्रतिपक्षलाई वार्तामा आउन प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरि रहेको छ भने अर्कोतिर बहुमतीय प्रक्रियालाई धमाधम अगाडि बढाईएको छ । प्रतिपक्षले पनि दबाव स्वरूप आन्दोलनको चरणबद्ध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । प्रतिपक्षले प्रक्रिया रोकि वार्तामा बोलाए हामी वार्ता गर्न तयार छौं भनि रहेका छन् भने सरकारले आन्दोलन छाडेर वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ । 

सत्तापक्षको वास्तविक सोच के हो भने प्रक्रियालाई निर्णायक विन्दुसम्म पु¥याएर वार्ताको सघन प्रयास थाल्ने अर्थात प्रक्रियाको विकसित अवस्थाबाट अगाडि बढ्न सजिलो होस् । त्यति बेलासम्म शक्तिकेन्द्रलाई पनि अल्मलाउनका लागि वार्ताका प्रयास जारि राख्ने काम सरकारपक्षको रहि रहन्छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोईराला तथा प्रतिपक्ष गठबन्धनका कतिपय घटकहरू वार्ता गरि समस्याको समाधान गर्ने पक्षमा देखिन्छन् । तर एमाले यसको बाधक शक्तिको रूपमा उभिएर प्रतिपक्षलाई द्वन्द्वतिर धकेल्ने प्रयासमा नै संलग्न देखिन्छ । आफनै कारणले प्रधानमन्त्री पद गुमेपछि क्रूद्ध बनेको एमाले असहज परिस्थिति निर्माण गर्न अग्रसर रहनु राष्ट्रका लागि स्वस्थकर राजनीति मान्न सकिन्छ ? सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको राजनीतिक तित्तता बढ्न थालेपछि नागरिक समाज, बुद्धिजीवीमा द्वन्द्व भडकिन सक्ने आशंका बढि रहेको छ । एकथरि ओलीको बोलीलाई देशको स्वाभिमानलाई उँचा उठाएको, देशको ईज्जत प्रतिष्ठाको रक्षा गरेको भनेर हौसला बढाई रहेको छ भने पार्टीमा ओलीको बोलीबाट राजनीतिक वातावरण बिग्रेको भनेर शिष्टतासाथ पेश आउन सुझाव दिएको छ । काँग्रेसलाई पाश्र्वमा राखेर प्रतिपक्षप्रति आक्रामक बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू देशको मान, प्रतिष्ठा, अखण्डता कायम राख्न ईमान्दार प्रयासमा लागेको भनिएपनि यो गोर्खाली दम्भ हो, यो जुन जुन बेला उजागर भएको छ, रक्तपात नै मच्चाएको छ । 

यसले संविधान निर्माणको अभिभारा पूरा गर्दैन, द्वन्द्व भडकाउने काम मात्र गर्दछ । अरूलाई पीडा दिने बिच्छुको स्वाभाव आफैलाई थाहा नभए जस्तै ओली प्रवृति देशमा सहज परिस्थिति कहिल्यै बन्न दिंदैन । सत्तापक्षको अभिमानलाई चुनौती दिन प्रचण्डले आफनो नेतृत्वमा मधेशका दलहरूलाई लिएर ३० दलीय मोर्चा बनाए पनि यो मोर्चा दह्रोसंग उभिन सकि रहेको छैन । मानिसको शिकार गर्न पल्केको बाघ जस्तै सत्तासुख भोगेका मधेशका दलहरूलाई आन्दोलनभन्दा सुशील कोईरालाले वार्ताको वातावरण बनाई दिए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकताका कारण आन्दोलनमा उर्जाको अभाव रहेको प्रतीत हुन्छ । मधेशी दलहरूको ढुल्मुले चरित्र कुनै बेला धोखा दिने आशंकामा प्रचण्ड पनि वार्ताकै उपयुक्त वातावरणको खोजीमा छ । उनमा पनि दीर्घकालीन रूपमा आन्दोलन बढाएर लैजाने सोच छैन । कुनै बेला प्रचण्ड तेज भएका पुष्प कमल दहाल कालान्तरमा डुबी रहेको सूर्य जस्तै निस्तेज भएकोले पहिले जस्तो हिम्मत प्रदर्शन गर्न अझै कद छोटो होला भन्ने डरको कारण उभिन सकि रहेको छैन । पहिलो संविधान सभामा पनि राज्य पुनर्संरचनाको बिषयमा संविधान सभामा रहेका गोर्खाली प्रवृति उग्ररूपमा आएपछि संविधान सभाको अवसान भएको थियो । राज्यसत्ताको रक्षकको रूपमा पहरेदारी गनेर् गोर्खाली प्रवृति अहिले फेरि उग्ररूपमा आएको छ । रक्तबीज जस्तै यो जीवाणु नेपाली राजनीतिमा सधैं विद्यमान रहेकोले यसलाई चुनौती दिने शक्तिको ह्रास भएको अवस्थामा यसको दम्भ देखा पर्नु स्वाभाविक हो । आन्दोलनका लागि गरिन लागेको शक्ति संचय कमजोर मानसिक धरातलमा रहेकोले यसमा दिगोपना देखिदैन ।

 आन्दोलनकारीको उत्साहविहीन प्रयास सत्तापक्षलाई राम्ररी थाहा भएको कुरा हो । त्यसैले सत्तापक्ष जोडतोडका साथ प्रक्रियालाई निर्णायक अवस्थामा ल्याएर राखिदिने मनसायका साथ अगाडि बढेको देखिन्छ । एउटा यस्तो अवस्थामा (जहाँबाट पछाडि आउन मिल्दैन) पुगेर सत्तापक्ष राजनीतिलाई विराम दिई प्रतिपक्षलाई सहमतीमा आउन बाध्य गर्नेछ । प्रतिपक्ष आएपनि नआएपनि सत्तापक्ष जीतको अवस्थामा रहने रणनीति लिएको छ । सत्तापक्ष एक्लै संविधान निर्माण गर्न सक्दैन । त्यो संविधान टिकाऊ पनि हुँदैन । घोषणा भएकै दिन जल्ने अवस्थालाई सत्तापक्षले पनि अनुभूत गरेको छ । त्यसकारण पनि प्रक्रियालाई त्यो विन्दुसम्म पु¥याएर प्रतिपक्षलाई सहमतीमा आउन बाध्य पारि संविधान घोषणा गने र् सत्तापक्षको अटल रणनीति रहेकोले प्रतिपक्षको भूमिका के हुने भन्नेबारे आम जनताको जिज्ञासा रहेको छ । मधेशको एउटै मुद्दा भएपनि विभिन्न फरक चरित्र बोकेका मधेशका दलहरू एक आपसमा मिल्न आठ महिनाको अथक प्रयास थाले पनि मिल्न नसके को तर प्रचण्डको नेतृत्वमा एकछिनमा सबै मिल्न आएकोले के साबित हुन्छ भने नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेकाहरू नै मधेशको एकताका दुश्मन हुन् । आफै मिल्न नसके मधेशको आन्दोलनलाई एकताबद्ध रूपमा कसरी हाँक्ने ? प्रचण्ड नेतृत्वको मोर्चाले मधेशको नेतृत्व गैर मधेशी दलले नै गर्न सक्ने अवस्थालाई पनि देखाउँछ । मधेश आन्दोलन पश्चात् जन्मेका राजनीतिक दलहरू जातिवादी धारमा गएकोले सबै एकअर्काका दुश्मनको रूपमा चित्रित भएका छन् । यिनीहरू आफै मोर्चा पनि बनाउन सकेनन । प्रचण्ड कै आवश्यकता प¥यो । अहिले आन्दोलनका लागि खडा भएको मोर्चा प्रचण्ड कै कारण बन्न सकेको हो । प्रचण्डकै कारण यो मोर्चाको औचित्य साबित भएको छ र आन्दोलनले स्वरूप पनि धारण गरेको छ । प्रचण्डले आफनो कौशलबाट मोर्चा बनाएर आन्दोलनलाई अगाडि बढाएपनि मधेशी दलहरूका कारण यो मोर्चा जुन बेलापनि धाराशायी हुने प्रवल सम्भावना रहेको आशंकाबाट मुक्त हुन सकि रहेको छैन । तर पनि आन्दोलनलाई उर्जावान् बनाउन हरेक सम्भव प्रयास थालिएको छ ।

 आन्दोलनको औचित्य संघीयतालाई विखण्डनको रूपमा चित्रित गर्दै आई रहेको गोर्खाली प्रवृति अहिलेको संविधान सभामा हावी रहेको तथा दुर्र्भाग्यबश जन पक्षीय शक्तिको कमजोर उपस्थितिले संविधान सभामा सत्तापक्षको मनोमानी बढ्दै गएको अवस्थामा शान्तिपूर्ण अवस्थाको दबावमूलक आन्दोलन अपरिहार्य भएको छ । आन्दोलनका घटकहरूको उद्देश्य एकाकार हुन सकेको छैन । एमाओवादी तथा मधेशका दलहरूको लागि आन्दोलनको अर्को विकल्प पनि छैन । दुईतिहाईको निर्णायक अवस्था विद्यमान रहेको अवस्थाका कारण सत्तापक्षले कमजोर प्रतिपक्षलाई घुर्कि लगाएपनि प्रतिपक्ष बिना संविधान निर्माण गर्न नसक्ने बाध्यता पनि उनीसंग छ । संघीयता विरूद्धको गलत मानसिकताका कारण पहिलो संविधान सभाको अन्त्य गराउने शक्तिहरू दोश्रो संविधान सभामा निर्णायक भूमिकामा आईपुग्दा संविधान बनाउन ईमानदार (विध्वंशक) बनेका छन् । बदनियतिको इमान्दारिताका कारण आन्दोलनको जन्म भएको हो । आन्दोलनभित्रपनि बदनियतको ईमानदारिता विद्यमान रहेकोले यसले आन्दोलनको प्रभावकारितालाई नष्ट गरिदिन्छ ।

 प्रचण्ड नेतृत्वको मोर्चाका घटकहरूले निजी स्वार्थ छाडेर आन्दोलनलाई नै आफनो उद्देश्य बनाई अगाडि बढनु पर्दछ । आफनो कुरालाई दह्रोसंग राखेर सहमती गराउनु तथा सोही बमोजिम संविधानमा समावेश गराउनु अहिलेको आवश्यकता हो । संविधान सभामा गोर्खाली प्रवृतिका नवोदित जंगबहादुरहरूले यति सजिलोसंग प्रतिपक्षको कुरा मान्ने र सत्तामा सहभागि गराउने चाहना राखेको छैन । शान्तिपूर्ण आन्दोलन नै सत्तापक्षको मदान्धताको एकमात्र उपचार रहेकोले आन्दोलन प्रभावकारी रूपमा कसरी उदाउँछ, यसबारे सोच्न आवश्यक छ । देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्नु हुँदैन भन्ने विध्वंशक ईमान्दारिता त्यागेर आन्दोलनलाई उर्जावान बनाई अगाडि बढ्नु पर्दछ । यही बाटोबाट दलहरूले जनताको विश्वास र राजनीतिक प्रतिष्ठा पुनश्च प्राप्त गर्नेअवसर रहेकोले यसको भरपूर फायदा दलहरूले उठाउनु पर्दछ । दलहरू आफनो दुर्भाग्यलाई बदल्ने प्रयास गरोस् हाम्रो शुभकामना छ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)