काठमाण्डौ । पटक पटक सरेर बुधबार वालुवाटारमा बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कमिटि बैठकमा निकै चर्काचर्की भयो । कसैले नेतृत्व सुस्त भएको आरोप लगाए भने कसैले सरकार एमालेको जस्तो भएको भन्दै सभापति सुशील कोइरालाो आलोचना गरे । केहीले हिन्दुराष्ट्रका लाग जनमत संग्रह गर्नुपर्ने माग समेत राखे । उक्त बैठकमा नेता अर्जुन नरसिंह केसीले भने लिखित रुपमै प्रधानमन्त्री समेत रहेका कोइरालाको आलोचना गरे । केसीले बैठकमा पेश गरेको ११ बुँदे आरोप यस्ता छन्– १.बैठकको मिति ४ पटक सार्ने काम बिरालाले बच्चा सारेजस्तो लज्जास्पद भयो । गैरजिम्मेवारीको त यो नमुना नै भयो । हाम्रो सरकार गठन भएको एकवर्ष पूरा भएर दोस्रो वर्ष लागेको यो चौथोपटकको मिटिङ् हो । 

यसभन्दा अघिका तीनटा मिटिङ्हरू १० घन्टा पनि भएनन् । महत्वपूर्ण राष्ट्रिय नीति निर्माण र संविधान निर्माणमा समेत कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक छलफल भएन । २.भातृ संगठनहरूको अधिवेशन पटकपटक स्थगन भएर हुन नसक्नु, पार्टीका विभागहरू कहिल्यै सक्रिय नहुनु सामान्य कुरा होइन । सत्ताको नेतृत्व लिएको र संविधानसभाको सबभन्दा ठूलो पार्टीको यस्तो कार्यशैलीले हामी संस्थागत र विधिसंगत कुरा गर्ने तर आचरण निरंकुश र कुनाभित्र चलाउने प्रवृत्ति छर्लङ्ग भएको छ । पार्टी पदाधिकारीको नाममा फगत ४/५ जना सर्वेसर्वा हुने जुन काम भएको छ, यसले संस्थागत प्रणालीको आत्मालाई मारिदिएको छ । ३.आगामी आश्विन ५ गतेभित्र तेह्रौं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । पार्टीको महाधिवेशन चुनाबमा मात्र केन्द्रित हुनेगरेको छ । वैचारिक बहस प्राय: लोप भइसक्यो । पार्टीभित्र विचारको पुनर्जागरण आवश्यकता छ । महाधिवेशनलाई पनि एजेण्डा महाधिवेशन र निर्वाचन महाधिवेशन भनी बेग्लाबेग्लै महाधिवेशन गर्नु आवश्यक छ । सकृय सदस्यता वितरणको विवाद समाधान समसामयिक नीति निर्माण हाम्रो विधान समयसापेक्ष बनाउन धेरै संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, तर यतातिर कुनै चासो देखिन्न । भागबण्डाको राजनीति समाप्त गर्ने, जनप्रिय, प्रभावकारी नेतृत्व चयन गर्न र पार्टीलाई अरू बढी संस्थागत एकता निर्माण गर्न संसदीय समिति निर्वाचन महाधिवेशनबाटै हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृढ मान्यता छ । ४.सहमतिको वातावरण बनाउन सकिएन भने के गर्ने ? त्यो बेला विभिन्न मोर्चा, अतिवादी वामपन्थी र दक्षिणपन्थी गतिविधिलाई थेग्ने र सामना गरेर अघि बढ्ने यो नेतृत्वसाग आाट छ ? त्यो अवस्थामा हाम्रो रणनीति के ? विकल्प के ? 

५.सहमतिको प्रयासका नाममा कोठे बैठकमात्र भयो, विषयवस्तुमा गम्भीरतापूर्वक केन्द्रित हुनतिर ध्यानै दिइएन भने प्रतिपक्षले १० दिनको समय माग्दा प्रकृयामै जान्छु भनेर लिाडे ढिपी कस्ने नेतृत्व आज २८ दिन बितिसक्दा पनि के हेरेर बसेको छ ? ६.माघ ५ गतेसम्म पनि माघ ८ गते नै संविधान आउाछ भनेर हास्यास्पद आश्वासन बााड्ने अदूरदर्शीता र अब्याबहारिकता देखाइयो । यसले नेतृत्वको क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । ७.आज हामी यौटा युगको समाप्ति र अर्को युगको प्रारम्भको सन्धीस्थलमा खडा छौा । यो घडीमा सहमति नै हाम्रो प्राथमिकता हो । सहमति नै खोजिनुपर्छ, सहमतिका साथै प्रकृया अवलम्बन गरिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा प्रकृया अनिवार्य र अन्तिम अश्त्र हो । लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रियामा हाम्रो भूमिका सहजकर्ता हो । हामी कसैको पछिमात्र लाग्न सक्दैनौा । हाम्रा धारणा र बटमलाईन प्रष्ट छन्— १. लोकतन्त्रका विश्वब्यापी सिद्धान्त र आदर्शको मूल्यमा कसैसाग सम्झौता नगर्ने, २. जातीय राज्यले सिङ्गो राष्ट्रको भलाइ हुादैन, र ३. ‘एक मधेश एक प्रदेश’ बाहेक सबै मामिलाहरू सहमतिमा टुङ्गो लगाउने ।

 –जनजातिलाई संगठित ढङ्गले विश्वासमा लिने कार्य कहिल्यै भएन । आफ्नै पार्टीभित्र पनि ब्यापक छलफल र परामर्श कहिल्यै भएन । – तराई–मधेसले पार्टीका ५२ भन्दा बढी सभासद दिएको छ । तर उहााहरूसाग छलफल र परामर्श गर्ने काममा पनि चासो देखाइएन । मधेसकेन्द्रित दलहरू लोकतन्त्रवादी र हाम्रा मित्रशक्ति हुन्, तर उनीहरूलाई प्रतिपक्षमा धकेल्ने काम भयो, यसमा को जिम्मेवार छ ? मैले पटकपटक केन्द्रीय समितिको बैठकमा मधेशकेन्द्रित दल र जनजाति पक्षसाग सहमति निर्माण गर्न छुट्टै वार्ताटोली गठन गर्न आग्रह गरेको थिएा । म आज फेरि यो कुरा सम्झाउादैछु । ८.स्थानीय निकायको निर्वाचन त्यसै हरायो । वर्तमान सरकारले जे धेरैचोटी गर्छु भन्छ, त्यो हुादैन भन्ने अर्थमा माघ ८ गतेको संविधान निर्माण र स्थानीय निर्वाचनको नारा र प्रतिबद्धतालाई जनताले बुझ्न थालेजस्तो छ । ९.सरकारले गरेका नियुक्तीहरूमा मोलमोलाइ, लेनदेन र भ्रष्टाचारका विवरण सार्वजनिक भएका छन् । स्वयं प्रधानमन्त्रीजी आफू प्रधानमन्त्री भएपछि भ्रष्टाचार बढेको साविती बयान दिनुहुन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले पनि विगतका निर्वाचित सरकारभन्दा लोकतान्त्रिक सरकारका पालामा भ्रष्टाचार झन् बढेको तथ्याङ्क प्रकाशित गरेको छ । राष्ट्र बैंकका नियुक्तिका लागि बोरामा पैसा राखेर दौडधूप चलेको सुन्नमा आएको छ ।

 पोखरा र लुम्बिनी विमानस्थल निर्माणमा अरबौाको घोटाला भएको चर्चा ब्याप्त छ । सरकार आफ्नो जिम्मेवारी र दोष पन्छाउन मन्त्रीस्तरीय हुनुपर्ने निर्णयलाई पनि क्याबिनेटको निर्णय बनाएर