अध्यक्षले मन्त्री थापा र केसीका फिर्ता बोलाउने तयारी काठमाडौं । अस्थिर सरकारको मौका छोप्दै आफ्नो झोली भर्ने काम कर्मचारी र सुरक्षा निकायका केही भ्रष्टहरुले गर्ने गरेका प्रमाणहरु सार्वजनिक भए पनि पछिल्लो समयमा अकुत सम्पत्ति भएका मन्त्री समेत व्यवसायीबाट ठूलै रकम लिएर कर्मचारी हटाउने गरेको समेत खुलासा भएको छ । नयाँ बानेश्वर प्रहरी वृत्तका डिएसपी रमेशकुमार तमाङलाई रंगेहात घुष लिदै गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीले कठालो समाएर सार्वजनिक गरेको केही दिन नवित्दै मन्त्री र मन्त्रालयका सचिबको समेत संलग्नतामा नेपाल आयाल निगमका कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाएपछि आपुर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापा, राज्यमन्त्री गीरिबहादुर केसी बाणिज्य मन्त्रालयका सचिब नारायणगोपाल मलेगु, सहसचिब दीपक सुबेदी र बोर्डका सवै सदस्यहरुको नियत प्रष्ट हुन पुगेको छ । आयल निगमबाट प्राप्त विवरण अनुसार कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टलाई पदबाट हटाउन र तेल चोर्ने ट्याङकरका सञ्चालकमाथी लागेको मुद्दा खारेजी गरेको खण्डमा दुइ किस्तागरि रकम बुझाउने सहमती भएपछि पहिलो चरणमा भट्टलाई हटाएको बताइएको छ । भट्टलाई सो पदबाट हटाए वापद राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई केही प्रतिशत, मन्त्रीद्वय थापा र केसी अनी बाँकी सचिब, सहसचिबका साथै बोर्डका सदस्यलाई दामासायी रुपमा भागबण्डा गर्ने गरि रकम लिएको निगम स्थित एक उच्च स्रोतले जनाएको छ । सो स्रोतका अनुसार पहिलो चरणमा व्यापारीले ५ करोड ३३ लाख ५० हजार १ सय रुपैयाँ बुझाएपछि भट्टलाई हटाई आफुले भनेको मान्ने ‘मन्त्रीद्वाय भक्त’ सडक विभागका इन्जिनियर गोपालबहादुर खड्कालाई निगमको कार्यकारी निर्देशकमा लगेको बताईएको छ । sunil bahadur thapa यसरी आफ्नो स्वास्र्थ अनुसार काम गरेको पार्टीको नाम भजाएर अबैध मोलमोलाई गरेको भन्दै राप्रपाका अध्यक्ष पशुपति शम्सेर राणाले भने असन्तुष्टी व्यक्त गरेको एक राप्रपा कार्यकर्ताले बताएका छन् । सूर्यबहादुर थापाका छोरा सुनिल र रान्यमन्त्री केसीले दल र पदको समेत शक्ति देखाएर रकम असुली कार्यमा लागेपछि राप्रपा भ्रष्टचार कार्यमा संलग्न भएको समेत प्रमाणित हुने भन्दै अध्यक्ष राणा पक्षधरले थापा र गिरीलाई मन्त्रीबाट हटाउनु पर्ने माग राखेपछि राणा समेत दुविधामा परेका छन् । मन्त्रीद्वय थापा र गिरीका कारण राप्रपामा पुन ः एकपटक हलचल पैदा गरेपछि अध्यक्ष राणाले उनीहरुमाथी के गर्ने नगर्ने भन्ने बारेमा निर्णय गर्न समेत नसकेको एक नेताले बताए । giri b kc अध्यक्ष राणाले मन्त्रीद्वाय थापा र गिरीलाई मन्त्रीपदबाट फिर्ता बोलाउने तयारी समेत गरेको बुझीन आएको छ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शुशिल कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको यो सरकारमा आपुर्ति मन्त्रालय राप्रपाको भागमा परेको हो । सो मन्त्रालय अन्तरगत पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास लगायत अन्य अत्याआबश्यक बस्तुको आयात गरिने गरेको छ । सो आयातमा व्यवसायीसंग र निमगसंग कमिशन खादै आएका मन्त्रीद्वय थापार गिरीको कमिशन भट्टले एकाएक रोकेपछि मन्त्री सचिब सवै उनको विरुद्धमा उत्रेका थिए । भट्टले स्वचालित मुल्य, पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य घटे अनुसार ट्याङकरको भाडामा समायोजन लगायत अन्य सुधारका काम गरेपछि जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने काम गरेको व्यवसायीलाई घाटा पर्न गएपछि उनी विरुद्ध व्यवसायीले पटक पटक धम्कीपूर्ण व्यवहार समेत देखाएको निगम स्रोतको भनाई रहेको छ । घुमाउरो पाराले धम्की दिदा समेत भट्टले कुनै बास्था नगरेपछि ३ महिना अधि नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष सहितको एक टोलीले भट्टलाई सोल्टी होटलमा बोलाएर कि व्यवसायीको भनाई अनुसार काम गर्नु परो कि पदबाट हट्नु परो भन्दै दवाव समेत दिएका थिए । सो समयमा व्यापारिले भट्टलाई ठूलो रकमको समेत ‘अफर’ गरेका थिए । सो अफरलाई भट्टले ठाडै अस्वीकार गरेपछि उनी विरुद्ध झन व्यवसायीहरु पदबाटै हटाउन लागी परेका थिए । यसरी व्यवसायीको मागलाई पुरा नगरेपछि ती समुह मन्त्री थापाको शरणमा पुगी भट्टलाई हटाउन वित्तिभाउ गरेका थिए । थापाले व्यवसायीबाट ठूलै थैली पाउने भएपछि भट्टलाई हटाउन मन्त्रीपरिषदमा समेत चर्को दवाव दिएका थिए । सोही दवावकै कारण भट्टलाई हटाई खड्कालाई सो पदमा लैजान मन्त्री सफल भएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेको ८८ वटा तेल चोर ट्याकरका मालिकको मुद्दालाई समेत फितलो बनाई एकाएक निलम्बन र फुकुवा गरेपछि भट्टले सो अख्तियारको निर्णयलाई समेत उल्टाई कारवाही कै लागि सिफारीस गरेपछि मन्त्री थापा समेत उनी विरुद्ध खनिएका थिए । थापाले आफ्नो पार्टीलाई चन्दा संकलन नगरेको आरोप लगाएका छन् भने खासैमा उनलाई पाउने कमिशन रकम रोकिएपछि सो खेल खेलिएको थियो । ८८ वटा टंयाङकरलाई निलम्बन फुकुबा गरि मुद्दा हटाउन सकेमा व्यापारिबाट थप ४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ दिने सहमति भएको छ । स्मरण रहोस् तत्कालिन श्रममन्त्री सरिता गिरीले समेत ५० लाख रुपैयाँ घुस लिएर तत्कालिन वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पुर्णचन्द्र भट्टराईलाई सरुवा गर्दा तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मन्त्री गिरीलाई पदबाट बर्खास्त गरेका थिए । सोही अनुसार गैरकानुनी तवरबाट रकम संकलन गर्ने मन्त्रीद्वय, सचिब, सहसचिब र वोर्डका सवै सदस्यलाई प्रधानमन्त्री कोइरालाले बर्खास्त गर्नु पर्नेमाग उठ्न थालेको छ ।